ਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਨਿਯਮ ਓਨੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ , ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
New Fuel Norms for SUV's Automobile Manufacturers : ਇਸ ਵੇਲੇ, SUV ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, SUV ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ SUV ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ CO2 ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਅਤੇ (Carbon Emissions) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਸਤਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ (CAFE) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰਜਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ET ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ, CAFE ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਟ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ SUV ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (BEE) ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਰ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
CAFE ਨਾਰਮਸ
CAFE II ਨਿਯਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 113.1 ਗ੍ਰਾਮ CO2 ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ CAFE III ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। BEE ਨੇ WLTP ਟੈਸਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 91.7g/km ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ MIDC ਚੱਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 92.9g/km ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ CAFE III ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
SUV ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, SUV ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, SUV ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ SUV ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ CO2 ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
