Electric Cars: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ , SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ!
EV Cars: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਈਵੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ।
ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪਿਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਈਵੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ ਲਈ ਪੀਐਲਏਆਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ 75% ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ 500 ਤੋਂ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
EV Policy ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਫ
ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪਿਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। PM E Drive ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
