ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਫਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ DFPD ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਫਸਲ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ 185 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 39,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਰਹੀ।
