ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼! ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਡੀਲ
United States: ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Donald Trump ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਾਨਾ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘਾਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਲਥ ਡੀਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਘਾਨਾ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਘਾਨਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਨੋਲਡ ਕਵਰਪੁਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈੱਸ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ United States ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ US ਏਡ ਕਟਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Donald Trump ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਘਾਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਵਾਰਪੁਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ United States ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਵਾਰਾਪੁਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੌਦਾ ਰੱਦ
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ੋਅ ਚ ਗੁੱਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ
Source ਟੀਵੀ9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼
