ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਈਰਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ, 24 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅੰਤ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਈਰਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਈਰਾਨੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਲੇਬਨਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ।
