ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ, ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ) 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਹਸੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਮਾਲ ਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਮਾਮੂਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 78 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ ਛੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਜੀਪੀ ਮਾਮੂਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ‘ਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਕਰਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਸੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੁਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 1971 ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
