ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਰਜ
Donald Trump: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ' ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ (Midterm Elections) ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Injunction) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਕੇਗਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੇਵਾਡਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੋਲੇ- ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।’
ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (Justice Department) ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
Source: TV9Hindi.com