H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ’ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖ਼ਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਸੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀਪੁਰਾ

ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ H-1B ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।”

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਥੋਪਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (EAD) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ (OPT) ਸਮੇਤ STEM ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ 70,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗਾ।