AI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Smartphone ਤੱਕ, ਕੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ ?
Emerging Technologies in India: ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ...ਆਓ ਸਮਝੀਏ...
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਟੇਕਨੋਲਾਜਿਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜੰਪਟਿਵ ਟੈਕਸ ਰਿਜ਼ੀਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44AD ਅਤੇ 44ADA ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਦਮੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ?
ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਏਆਈ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
