ਖੇਡ-ਖੇਡ ‘ਚ ਬਰਬਾਦੀ! ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Online Gaming Bill: ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
