CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ HC ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ, ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਹੀ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
