ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
Union Minister Ravneet Bittu: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ (25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ₹764 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਕਾਦੀਆਂਬਿਆਸ (ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗ) ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੜਕ-ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਾਜਪੁਰਾਮੋਹਾਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ (ਲਗਭਗ ₹443 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਪੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਤੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ (25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ₹764 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਕਾਦੀਆਂਬਿਆਸ (ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੈਕ ਡਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਿੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰੈਕ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੇ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹਿੰਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ 12 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (₹462 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 51 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਓਬੀ/ਆਰਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੇਲ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009-14 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ₹225 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ₹5421 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
