ਇੱਕ ਟਾਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸਾਬਕਾ CM ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
31 ਅਗਸਤ 1995, ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੀ। ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੱਗ ਅਤੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੋ”।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਡ ਕੇ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੋਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਡ-ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1995 ਵਿੱਚ, ਹਵਾਰਾ ਸਿਰਮੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਰਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ 14 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਗਭਗ 14 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। 20 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ, ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 23 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ, ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, “25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਟਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਲਾਵਰ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਲਾਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਵਾਰਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੇਂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਲਾਵਰ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਾਵਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਾਵਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ 247 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸੋਂਧੀ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਅਰੈਟ ਟੂ ਰੇਅਰ ਹੈ।’ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
