ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘CAA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਬੋਲੇ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਡੀਕ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ - ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ), 2019 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ – ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
