ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਐਚਐਮ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1.75 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਪੀਐਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.75 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1317 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1317 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 01 ਆਫ 2023ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 991 ਫਾਇਰਮੈਨ ਤੇ 326 ਡਾਰਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1317 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http//sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।