ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਿਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ASI ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਂਰੈਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ CIA ਸਟਾਫ਼, ਖਰੜ ਚ ਕਸਟਡੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ SP ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ TV ਚੈੱਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ pic.twitter.com/lwafhkTTh3

— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) September 2, 2024

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1170 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਪੁਤਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ

ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਖਾਦ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 31 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 11, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 28, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 14 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 63/15 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 70 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 13 ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।