ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, PRTC-ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ; CM ਹਾਊਸ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲ਼ੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ (ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2200 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਠੱਪ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ 1,100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
