ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਮਿਲਣਗੇ 1600 ਟ੍ਰੇਨੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਧੱਕੇ
ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਲ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1600 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਲ 112 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਲ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ 10 ਤੋਂ 13 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-89 ‘ਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਾਰਡਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 125 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥ ਹੀ ,ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਆਨ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ‘ਚ 1500 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤੇ 400 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਲਈ 8100 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰੇ DSPs ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ‘ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ‘ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 454 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਐਚਓਜ਼) ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ
ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਈ-ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
