ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਕਮ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 69,211 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਕੇ 3.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਤੇ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
