ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ (AIG) ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ਵਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕਾਬੂ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੈਅ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ
ਇਸੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
