SYL ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਗੱਲਬਾਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ…
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
