ਦਿੱਲੀ ‘ਚ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬਣੀ ਗੱਲ?
Punjab Haryana Meeting with Center on SYL: ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Punjab Haryana Meeting with Center on SYL: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਗੇੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਕਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ- ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗ ਵਧੇ ਹਾਂ।
VIDEO | After meeting Union Jal Shakti Minister CR Paatil over SYL canal water sharing, Haryana CM Nayab Singh Saini (@NayabSainiBJP) says, “It is a long-standing subject, on July 9, talks happened in positive environment, we took a step further today. I have full hope that when pic.twitter.com/4uoS7cUAeW
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2025
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ SYL ਵਿਵਾਦ
1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ SYL ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
