Good News: 112 ADA ਤੇ 41 DDA ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, HC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
Punjab Haryana High court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, PPSC ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Punjab Haryana High court: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਏਡੀਏ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ) ਅਤੇ 41 ਡੀਡੀਏ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 8 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਛੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਏਡੀਏ ਅਤੇ 41 ਡੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, PPSC ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 10 ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਹੀਟਵੇਵ, ਪੰਜਾਬ ਚ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ 6 ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
