ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ; ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇਗੀ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਖ਼ਾਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਥਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
PBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ (SSPs) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
