ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ' ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ” ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
90% ਪਰਿਵਾਰ “ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ” ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ “ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ” ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, 7,387,460 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹1,500 ਤੋਂ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 113,943,344 (ਲਗਭਗ 114 ਮਿਲੀਅਨ) “ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ 134,632,343 (134.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਅੱਜ, ਜਦੋਂ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ” ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ “ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ” ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.50 ਲੱਖ (ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ: 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 35,959,088 (ਲਗਭਗ 36 ਮਿਲੀਅਨ) ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34,577,832 (ਲਗਭਗ 34.6 ਮਿਲੀਅਨ) ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹੈ।
600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਜ਼ੀਰੋ” ਬਿੱਲ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ “ਮੁਫ਼ਤ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਸਮਾਰਟ” ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਜ਼ੀਰੋ” ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਗੋਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (SC/BC/BPL) ਲਈ ਇੱਕ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ” ਹੈ – ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
