ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।