ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ? ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ? ਪੜ੍ਹੋ….
Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਣ ਮੁੜ ਅਰੰਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAPC) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ MSP ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 5,207 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6,083 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 11,290 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 5,318 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 5,563 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਣ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਧਾਰਾ 144 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Land Acquisition ਐਕਟ
ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Land Acquisition। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਜੇ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੌਖਿਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਖਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
