ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
Bikram Singh Majithia bail plea: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ (25 ਜੁਲਾਈ) ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
ਬੈਕਰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਦਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੱਥ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ, 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਔਰੇਂਜ ਕੈਟਾਗਰੀ’ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
