ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈI) ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।