ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।