ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, NOC ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ( Pic: FB/Hardip Singh Mundian)
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ‘ਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਲੈਂਡ ਪਾਕੇਟਸ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਲਾਟੀਜ਼, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡੈਪਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।