ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ED ਦੀ DGP ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
Punjab Government Challenges HC Order: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਈਡੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।