CM ਮਾਨ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਰ ਘਰ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ (ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ (ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਏਜੰਟਾਂ) ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ 437 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਐਸਐਮਐਸ (SMS), ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ) ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਫਾਰਮਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖ਼ੁਦ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
