ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
Kisan Protest Against Land Pooling: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
