ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ
1. ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
4. ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
