ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/u2IekIy9zP
— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 24, 2026
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
