ਨਾ ਮੌਸਮ, ਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ… ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਝਾ ਗਈ ‘ਕਪਾਹ’?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ 25.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ MSP ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਲਟਾਂ ਹਨ – ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ। ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਯਾਨੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ‘ਚ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਫਸਲ (ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ) ਹੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਰਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਪੁਤਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 118 ਬਲਾਕ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 118 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2023-24 ਵਿੱਚ 6.09 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 2.52 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਕਬਾ ਵੀ 2.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 3.56 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, 2020-21 ‘ਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 5.36 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, 2021-22 ਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ, ਸਿਰਫ਼ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।