CBI ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ; OSD ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ED ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ (ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ), ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
OSD ਸਮੇਤ 6 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕੇਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
