ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਸੇਵਾ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

8 ਮਈ, 2026: 65,000 ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

19 ਜੂਨ, 2026: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ 5% ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਫ਼ਿਲੌਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਲਾਬ, ਨਾਲੇ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ; ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ

ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।