ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ… ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
Punjab Cabinet: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
SDRF ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ, 2013 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਰੇਤ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਆਮ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
