ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਵਗਾ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ, ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਕਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਵਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦਰਾ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ, ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਕਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
