ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਤਲਬ; ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖ਼ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਫ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. (OPD) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਲਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲਟਕਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ (ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਦੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ 86 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।
ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
