ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਹਾ- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (MP) ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (MP) ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ (ਅਭਿਭਾਵਕ) ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO), ਸੂਬੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ CBSE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਸਾਲਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ (Affordable) ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (FRC) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
RTE ਤਹਿਤ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਐਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 25% ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (EWS) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮ
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ-ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਬੂਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (RTE) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਅਜਸਟ ਕਰਨ। ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫ਼ੀਸ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ: ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
