New Houses: ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਕਾਨ

ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ| ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਐਕਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਵਰਗ ਲਈ ਸੌਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਕੁਣਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ 472 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ (House) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ 472 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 172 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨਡ ਅਪਰੁਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 14000 ਅਨ-ਅਪਰਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ EWS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 25000 ਤੋਂ 30000 ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ