ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਵੜ੍ਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੰਗ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ 5994 ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ।
ਰੋਕੀ ਗਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ 5994 ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
