ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਵੀ ਬਦਲੇ
Punjab Government Transfers: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 IAS ਅਤੇ 111 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 29 IAS ਅਤੇ 111 PCS ਅਧਿਕਾਰੀ, 25 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, 79 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਬਦਲੇ ਗਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੇਚਲਵਾਲ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਓਸਪਚਨ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਬੈਚ ਦੇ 9 ਨੌਜਵਾਨ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ SDM ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ: ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਡਿਊਟੀ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
DC ਤੋਂ SHO ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ: ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ DC, SDM, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ DIG, SSP, SP, DSP ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
