ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ: ਮੰਗਿਆ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਬੂਤ; 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਰ) ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਰ) ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਕੂਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
