ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਕੀਤੇ ਸੀਲ

Illegal Drug De-addiction Centers: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 34 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਰ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਾਓ ਕੇਂਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 34 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

'ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿੱਲਰ' ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼

ਅਜਨਾਲਾ: ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਖੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 3 ਦਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ, ਗੈਬਾਪੈਂਟਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਐਨਾਫੋਰਟਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 32 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।