ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, CBI ਕਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ
ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਹੁਚਰਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ED ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ
ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ, ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।