ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਜਾਣੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ..

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਗਏ?

2012 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ

2012 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸ, ਮੈਥ ਅਤੇ ਐਫੇਡਰਾਈਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ, 17 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

2014 ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ

2014 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ, ਸੰਦੀਪ ਔਲਖ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਕੰਗ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਭੋਲਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਜਿਸਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

2016 ਵਿਚ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੱਤਰ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 2012 ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ “ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ” ਕਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੋਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

2021 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2022 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਬਣ ਗਈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਪਰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ?

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ

ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 25 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।